केंद्र की मोदी सरकार ने बजट 2025 से पहले ही सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है केंद्र की भाजपा सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की है सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी देते हुए आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी और रिटायरमेंट, पेंशन भोगी कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी।
बजट 2025 से पहले ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी देते हुए आठवें वेतन आयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है इससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार के ही कार्यकाल में वर्ष 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू किया गया था तब केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम बेसिक सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली थी अब 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी गई है जिससे सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा।
वर्ष 2016 में मोदी सरकार के कार्यकाल में सातवां वेतन आयोग गठित किया गया था उसे समय बेसिक सैलरी 18000 रुपए हो गई थी वही उससे पहले कर्मचारियों के मिनिमम सैलरी ₹7000 थी जो 6वें वेतन आयोग के तहत था इस बार भी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
सातवें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था जिसके कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी में 2.57 से गुना किया गया जो उनके मूल वेतन में 2.57 प्रतिशत के बढ़ोतरी के बराबर था जबकि 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था।
8th Pay Commission Check
अगर फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाया जाता है तो यह दो पॉइंट 57 से बढ़कर 2.86 किया जा सकता है जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में अच्छा उछाल मिल सकता है।
यदि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 कर दिया जाता है तो मौजूदा मिनिमम बेसिक सैलरी 18000 रुपए से बढ़कर 51480 रुपए हो सकती है वहीं पेंशनर्स के लिए पेंशन ₹9000 मंथली से बढ़कर मिनिमम बेसिक पेंशन 25740 रुपए मंथली की जा सकती है आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के संशोधित मूल वेतन और पेंशन को निर्धारित करने के लिए फिटमेंट फैक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
